नारायण राणेंना सुप्रीम कोर्टाचाही दणका; अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पडणारच

 

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईच्या जुहू परिसरातील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिला आहे. गेल्याच आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित होऊ शकत नाही, असे सांगत हे बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता. तसेच नारायण राणे यांना १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या निर्णयाविरोधात नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, इथेही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यावरील कारवाई अटळ मानली जात आहे.

नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळत असताना हायकोर्टाने मुबंई महानगरपालिकेलाही महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते. पुढील दोन आठवड्यांत अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून नंतरच्या एक आठवड्यात कृती अहवाल सादर करा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते.