जिल्ह्यात तेवीस हजार निघाले ठगेबाज जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश अन्यथा कडक कारवाई होणार

 

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीच्या नावाखाली खर्‍या शेतकर्‍यांना लाभ मिळणे आवश्यक आहे. मात्र बीड जिल्ह्यात एकतीस हजार सातशे अकरा अपात्र शेतकरी लाभ घेत होते. 

जन आंदोलनाच्या तक्रारीनंतर झालेल्या चौकशीमध्ये हे दोषी ठरले असून यात तब्बल तेवीस हजार दोनशे एकोनसत्तर शेतकरी भूमिहीन असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

या सर्वांकडून दहा दिवसाच्या आत ही रक्कम जमा करावी अन्यथा या दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी बजावले आहेत. या सर्व प्रकारामुळे आता खळबळ माजली आहे.

 हे प्रकरण शेवटपर्यंत हाताळून खर्‍या शेतकर्‍यांना न्याय देण्याचा आपण प्रयत्न करणार असल्याचे ज्येष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम.देशमुख यांनी म्हटले आहे. 

बीड जिल्हा बोगस कामगिरी मध्ये नेहमीच अग्रभागी राहिला आहे. काय काय-कसे करायचे ? याचे उदाहरण बीड जिल्ह्यातून पूर्ण महाराष्ट्र जातात. हे आम्ही अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. 

मग यात धरणग्रस्त, पिक विमा असेल की, स्वातंत्र्यसैनिक असतील, अशा प्रकारची शेकडो उदाहरणे आम्हाला हाताळली आहेत.