न्यायालयीन कामकाजातील सरकारचा हस्तक्षेप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना हायकोर्टाचा दणका

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत त्यांनी घेतलेल्या मोठ्या निर्णयाला नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. 

शिंदे हे मागील सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना घेतलेल्या नागपूर न्यासाच्या जमीन वाटपाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. 

नागपूर इप्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या जमिनीचा वाद न्यायप्रविष्ट असताना देखील कसे करण्यात आले, असा प्रश्न कोर्टाकडून उपस्थित करण्यात आलाय. 

ट्रस्टच्या जमिनीचे प्रकरण नयप्रविष्ट असताना हि जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा आदेश शिंदे यांनी नगरविकास मंत्रीपदाच्या अधिकार क्षेत्रात दिला होता. 

या आदेशाला स्थगिती देत नागपूर खंडपीठाने शिंदे यांना मोठा झटका दिला आहे. 

शिंदे यांचा आदेश हा न्यायालयीन कामकाजातील सरकारचा हस्तक्षेप ठरत असल्याचा दावा ऍमिकस क्युरी ऍड. आनंद परचुरे यांनी केला.

प्रकरणाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत