चंद्रकांत पाटलांची मागणी मराठा आरक्षणावर 8 मार्चपूर्वीच श्वेतपत्रिका काढा

 

भाजपने आज मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. आरक्षण मिळत नसल्याने मराठा समाज अस्वस्थ आहे. पण राज्यपालांच्या अभिभाषणात आरक्षणाबद्दल साधा उल्लेखही नाही. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरक्षणाची काय स्थिती आहे, याप्रकरणी राज्य सरकारने अधिवेशनाच्या काळात ८ मार्च पूर्वीच श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केली. (chandrakant patil demands white paper on maratha reservation)

आज विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू होती. चंद्रकांत पाटील यांनी या चर्चेत भाग घेतला. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणावर श्वेतपत्रिका काढण्याची जोरदार मागणी केली. या सरकारच्या काळात मराठा समाज संभ्रमात आहे. तर या सरकामधील काही मंत्री ओबीसी समाजाला असुरक्षित भासविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर या सरकारने नेमके काय केले याची सत्यस्थिती जनतेसमोर आली पाहिजे. ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. त्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल न्यायालय देणार आहे. परंतु या विषयी सरकार काय करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता पर्यंत किती सुनावण्या झाल्या. किती तारखा झाल्या. यावेळी कोणत्या वकिलांनी सरकारची बाजू मांडली. वकीलांमध्ये समन्वय होता का. मुंबईतून कोणी मंत्री अथवा अँडव्होकेट जनरल दिल्लीमध्ये सुनावणीसाठी जात होते का यासर्व विषयांची माहिती असणारी श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.

सहकार क्षेत्रातील कायद्याची पायमल्ली

सहकार क्षेत्राचा एकही ओळीचा उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणात नसल्याचे निर्दशनास आणून देताना दादा पाटील यांनी सांगितले की, गेले एक वर्षाहून अधिक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या तरी त्यांचे मंडळ मात्र कार्यरत आहे. यामुळे घटनेची व कायद्याची पायमल्ली झाली आहे. कुठल्या आधारे सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. बिहारमध्ये निवडणुका झाल्या, पश्चिम बंगाल, केरळमध्येही निवडणुका होत आहेत. मग सहकारी क्षेत्रातील निवडणुका का होत नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

सहकार क्षेत्रावर प्रशासक नेमण्याचा डाव

सत्ताधारी नेत्यांना सहकार क्षेत्रातील संस्थाने ताब्यात ठेवायची आहेत, त्यामुळेच निवडणुका न घेता तेथे प्रशासक नेमण्याचा तुमचा डाव आहे, असा आरोप करतानाच ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात अकृत्रिमपणे सत्तेवर आलेल्या महाविकास सरकारने सर्व नियम पायदळी तुडविण्याचे काम सुरु केले आहे. सहकारी संस्थामार्फत कर्ज देणे सुरु आहे, खरेदी करणे सुरु आहे, नोकर भरती सुरु आहे. जर सरकार कोरोनाचे कारण सांगत असेल तर मग सांगली महापालिकेची निवडणूक कशी घेतली? आता लवकरच महापालिकांच्या स्थायी समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. मग तेव्हा तुम्हाला कोरोना आठवत नाही का, असा सवालही त्यांनी केला.

राज्य सहकारी बँकेतील भ्रष्टाचार

यावेळी त्यांनी सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावरूनही सरकारवर तोफ डागली. या बँकेतील भ्रष्टाचाराला भाजपा सरकारने आक्षेप घेतला नव्हता. २०११ साली तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निर्णय घेऊन येथील अनियमिता संदर्भात प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव रिर्झव्ह बॅंकेकडे पाठविला होता. परंतु आता मात्र राज्य सरकारने येथील भ्रष्टाचाराबाबत अगा जे घडलेचि नाही यासारखा प्रकार सुरु केला आहे. पण हा जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. (chandrakant patil demands white paper on maratha reservation)