✍🏻 आरोग्याचे आरोग्य सुधारणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून वेगवेगळ्या योजना आखत आहेत. योजना कल्पक असल्या, तरी त्या राबविण्यात अडचणी येतात. शेतक-यांसाठी साॅईल कार्ड, शिधापत्रिकांधारकांसाठी 'वन नेशन, वन रेशन'  अशी योजना राबविण्यात येणार आहे. जमिनीच्या आरोग्याप्रमाणेच आता माणसांच्या आरोग्याबाबतही सरकार नवी योजना आखत आहे. पंतप्रधानांनी यापूर्वी जगातील सर्वांत मोठी योजना म्हणून पंतप्रधान हेल्थ केअर योजना जाहीर केली; परंतु त्या योजनेला मर्यादा आहेत. कोरोनामुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या मर्यादा उघड झाल्या. आरोग्यसेवेवर होणारा खर्चही कमी आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्यावरची तरतूद कमी कमी होत गेली. आरोग्यासाठी केलेली तरतूदही काढून घेण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर मोदी १५ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशनची घोषणा करू शकतात. या योजनेंतर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाचा आरोग्याचा डेटा एकत्रच उपलब्ध होईल. 

अमेरिकेत बराक हेल्थ केअर योजनेला यश मिळाले. तसेच यश मिळावे, या हेतून मोदी यांनी नव्या योजनेच्या घोषणेची तयारी केली आहे. आता प्रत्येकाचे 'हेल्थ आयडी कार्ड' (हेल्थ कार्ड) तयार केले जाईल. या डेटामध्ये डॉक्टरांच्या तपशीलासह आरोग्य सेवांविषयीची माहिती उपलब्ध असेल. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस या मोहिमेस अधिकृत मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मोदी हे १५ ऑगस्टला घोषणा करून तिची सुरुवात १५ आॅगस्टपासून होऊ शकते. याचा मोठा फायदा म्हणजे आरोग्याशी संबंधित सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. सर्व नागरिकांना शासनाच्या 'वन नेशन, वन हेल्थ' योजनेद्वारे बनविलेले हेल्थ कार्ड घ्यावे लागेल. या हेल्थ आयडीमध्ये उपचार आणि चाचणीची संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरुपात जतन केली जाईल. याचा सर्वांत मोठा फायदा असा असेल, की जेव्हा आपण देशातील कोणत्याही रुग्णालयात किंवा डॉक्टरांकडे उपचारासाठी जाल, तेव्हा तुम्हाला सर्व सल्ले व चाचणी अहवाल घेण्याची गरज राहणार नाही. 

डॉक्टर कोठूनही आपल्या युनिक आयडीद्वारे सर्व वैद्यकीय नोंदी पाहू शकतील. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान मुख्यतः चार गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हेल्थ आयडी, आरोग्य नोंदींचे डिजिटलायझेशन, डॉक्टरांची नोंद आणि देशभरात आरोग्य सुविधांची नोंद या त्या चार बाबी. त्याची सुरुवात या चार गोष्टींनी केली जाईल. त्यानंतर या मिशनमध्ये टेलिमेडिसिन सेवा जोडल्या जातील. या सर्वांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जात आहेत. अहवालानुसार ही योजना देशातील निवडक राज्यांमध्ये प्रथम सुरू केली जाईल आणि त्यानंतर ती देशभरात वेगवेगळ्या टप्प्यात राबविली जाईल. यासाठी अर्थ मंत्रालयाने ४७० कोटी रुपये मंजूरही केले आहेत. आरोग्यपत्रिकाधारकांच्या डेटाच्या गोपनीयतेची संपूर्ण योजना ही काळजी घेईल. त्यांच्या परवानगीशिवाय दुस-या कोणालाही त्यांची माहिती मिळणार नाही. लोक आधार कार्डमध्ये हेल्थ आयडी देखील जोडू शकतात. योजनेचे स्वरुप तर चांगले आहे; परंतु त्याचबरोबर नागरिकांवर माफक दरात उपचार होतील, त्यांची लूट होणार नाही, हे पाहावे लागेल.