सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर Misuse of government machinery

राज्य घटनेच्या कलम ३२४ अनुसार निवडणुकांबाबतचे अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण हे निवडणूक आयोगाकडे आहे. निवडणूका निष्पक्ष आणि निर्धोक वातावरणात पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे. त्याने कधीच सरकारी यंत्रणांचे बटिक व्हायचे नसते. निवडणूक आयोगाचे खरे महत्त्व टी. एन. शेषन यांच्या काळात समजले; परंतु आता निवृत्तीनंतरची सोय म्हणून अधिकारी सरकारचे लांगुलचालन करून पदे पदरात पाडून घेतात. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगही त्याला अपवाद नाही. ज्याची सत्ता, त्याची टाळी वाजविण्याचे काम निवडणूक आयोग करीत असतो.

भाजपचे सरकार असताना निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेचा वापर करून भाजपचा प्रचार करण्याचे काम भाजपचा एक कार्यकर्ता करीत होता. माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी माहितीचा अधिकार वापरून हे बिंग फोडले. साकेत यांनी पुराव्यानिशी ही बाब उघडकीस आणली. राम मंदिराच्या भूमिपूजनाविरोधातही त्यांनी याचिका दाखल केली. खरेतर या देशात कोणालाही याचिका दाखल करता येते. याचिका योग्य, की अयोग्य हे न्यायालय ठरविणार असताना परिवारातील एकाने त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली.

हा स्वतंत्र विषय असला, तरी खरा राग कदाचित भाजपचे बिंग फोडल्याचा असावा. आता या प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करून या प्रकाराची तातडीने सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फेसबुकवर निवडणुकीसंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी चीफ इलेक्ट्रोकल आॅफिसर या नावाने पेज सुरू केले होते. या पेजवर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक संदर्भात अनेक जाहिराती देण्यात आल्या होत्या.

हे पेज तयार करताना वापरकर्त्याने "२०२ प्रेसमन हाऊस, विलेपार्ले, मुंबई". हा पत्ता कोणाचा आहे, याबाबत शोध घेतला असता गंभीर गोष्टी उजेडात आल्या. फडणवीस सरकारने सरकारच्या प्रसिद्धीच्या जाहिरातीचे काम “साईनपोस्ट इंडिया’ नावाच्या एका जाहिरात कंपनीस दिले होते.  वापरकर्त्याने दिलेला पत्ता या साईन पोस्ट कंपनीचा आहे. हाच पत्ता ‘सोशल सेंट्रल’ नावाच्या डिजिटल एजन्सीद्वारेदेखील वापरला गेला आहे. ही कंपनी दवे यांच्या नावावर आहे. दवे यांच्या वेबसाइटवर त्यांच्या कंपनीच्या ग्राहकांची यादी आहे.

त्यानुसार त्याची कंपनी ‘द फियरलेस इंडियन’, ‘सपोर्ट नरेंद्र मोदी' इत्यादी पेजेसची फाउंडर असल्याचे दिसते. ही पेजेस भाजपचा प्रचार करणारी असून विरोधी विचारसरणीच्या लोकांबद्दल या पेजेसवरून द्वेष पसरवला जातो. त्याशिवाय इतरही काही सरकारी विभागांचे काम त्याच्या एजन्सीकडून केले असल्याचे त्याच्या वेबसाइटवरून स्पष्ट होते. निवडणुकीशी संबंधित 'सोशल मीडिया'चे काम निवडणूक आयोगाने एखाद्या राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याच्या कंपनीला देणे ही गंभीर बाब आहे.

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाकडून मतदार जागृतीसाठी जाहिराती 'सोशल मीडिया'च्या माध्यमातून पोस्ट केल्या जात होत्या. हे काम एका खासगी कंपनीला देण्यात आले होते. एकाचवेळी आयोग व भाजपचे 'सोशल मीडिया'चे काम ही कंपनी हाताळत होती, ही फारच धक्कादायक बाब आहे.