'अग्निपथ'वरुन अग्नितांडव का?
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांशी अग्निपथ योजनेवरुन देशभरात निदर्शने होत आहेत. देशभरातील अनेक राज्यांतील तरुण अग्निपथविरोधात रस्त्यांवर उतरले आहेत. संरक्षण दलांमध्ये तरुणांना चार वर्षांसाठी सेवेची संधी देणाऱ्या ‘अग्निपथ’ योजना मागे घेऊन कायमस्वरुपी सैन्यात रुजू करुन घ्यावे, अशी मागणी आंदोलक करत आहे. केंद्र सरकारच्या अल्पमुदतीच्या ‘अग्निपथ’ या लष्करी भरती योजनेला आंदोलकांचा विरोध आहे. मात्र, हा विरोध का होत आहे? याची उत्तरे जाणून घेऊया.
काय आहे अग्निपथ योजना?
या योजनेनुसार तरुणांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी लष्करात नियुक्त केले जाणार. चार वर्षांनंतर त्यातील ८० टक्के तरुणांना सेवामुक्त केले जाईल. अन्यत्र नोकरी मिळण्यासाठी त्यांना मतदही केली जाईल. कायम नियुक्तीसाठी जागा उपलब्ध असल्यास सेवा पुढे सुरू ठेवण्याचीही संधी या तरुणांना मिळू शकते. या माध्यमातून वेतन, भत्ते, सुविधा यापोटी खर्च होणारे कोट्यवधी रुपये वाचविणे लष्कराला शक्य होणार आहे. या योजनेची सुरुवात ९० दिवसांनंतर होणार असून, चालू वर्षात ४६ हजार तरुणांची लष्करात भरती करण्यात येणार आहे.
सरकार काय म्हणते?
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल व्ही.आर. चौधरी, नौदलप्रमुख अॅडमिरल आर. हरीकुमार, लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांच्या उपस्थितीत या योजनेची घोषणा केली. ‘अग्निपथ’ योजना ही तरुणांना लष्करी सेवेची संधी देण्यासाठी आहे. भारताच्या सशस्त्र दलाचे स्वरूप पूर्णपणे तरुण असावे, असा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे तरुणांना नव्या तंत्रज्ञानासाठी सहजपणे प्रशिक्षित करता येईल, तसेच त्यांचे आरोग्य आणि तंदुरुस्तीची पातळीही खूप चांगली असेल. ‘अग्निपथ’योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील, असे राजनाथ सिंह म्हणाले.
अग्निपथवरुन आंदोलन का?
लष्करातील भरतीसाठी प्रस्तावित असलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेला देशभरातून तीव्र विरोध होत आहे. लष्करभरतीचा हा प्रस्ताव मागे घेतला जावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. ‘अग्निपथ’ योजनेमध्ये तरुणांना चार वर्षांसाठी भरती करण्यात येणार आहे. यातील २५ टक्के जवानांनाच पुढील सेवेची संधी असेल. त्यामुळे, चार वर्षांच्या सेवेनंतर आमच्यापुढे भविष्याचा प्रश्न निर्माण होईल, असे सांगून आंदोलकांनी ही योजना मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
सरकारकडून उत्तर देण्याचा प्रयत्न
राज्यात अग्निपथ योजनेविरोधात निदर्शने जोर धरत असताना, सरकारने आंदोलकांच्या चिंता दूर करण्यासाठी "मिथ्ये आणि तथ्ये" जारी करून तपशीलवार स्पष्टीकरण जारी केले. आंदोलकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे.
अग्निवीरांचे भविष्य अंधारात?
अग्निपथ’ योजनेमध्ये तरुणांना चार वर्षांसाठी भरती करण्यात येणार आहे. यातील २५ टक्के जवानांनाच पुढील सेवेची संधी असेल. त्यामुळे, चार वर्षांच्या सेवेनंतर इतर अग्निवीरांचे भविष्य अंधारात असेल, असा अंदोलकाचा समज आहे.
उत्तर- ४ वर्षांनंतर अग्निवीर त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय उभा करु शकतात. त्यासाठी लागणारे अर्थसहाय्य व बँकेतून कर्ज मिळेल. ज्यांना पुढील शिक्षण घ्यायचे आहे, त्यांना बारावीचे समकक्ष प्रमाणपत्र मिळेल. त्यामुळं दुसऱ्या कोणत्याही क्षेत्रात पुढील शिक्षण घेऊ शकतात. पुढे नोकरी करू इच्छिणाऱ्यांना राज्य पोलीस आणि केंद्रीय दलात प्राधान्य दिले जाईल. त्यांच्यासाठी अनेक क्षेत्रात संधी खुल्या आहेत.
युवकांना सैन्य दलात संधी मिळणार नाही?
अग्निपथ योजनेमुळं युवकांना संधी मिळणार नाही, हे खोटं आहे. सैन्य दलात सेवा देण्याची या योजनेअंतर्गंत अधिक संधी तरुणांना मिळणार आहे. सध्या सैन्य दलात जितक्या भरती होत आहेत त्याच्या तिप्पट भरती अग्निवीरांच्या रुपाने येणाऱ्या काळात होणार आहे.
सैन्यातील रेजिमेंट सिस्टमवर परिणाम होणार?
लष्कराच्या रेजिमेंट व्यवस्थेत कोणताही बदल होणार नाही. त्याउलट सर्वोत्कृष्ट अग्निवीर निवडून वेगवेगळ्या युनिटमध्ये पाठवले जाणार असल्याने ही यंत्रणा अधिक बळकट होईल.
\सैन्याच्या कार्यक्षमतेला नुकसान?
अनेक देशात तरुणांना सैन्यात योगदान देणे बंधनकारक असल्याचे नियम आहेत. सैन्याला तरुण व चपळ बनवण्याचा हा उपक्रम आधीही राबवण्यात आला असून तो यशस्वी झाला आहे. पहिल्या वर्षी जितके अग्निवीरांची निवड होईल. त्या अग्निवीरांची चार वर्षांनंतर पुन्हा परीक्षा घेण्यात येईल. या परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या अग्निवीरांनाच सैन्यात कायमस्वरुपी भरती केले जाईल.
२१ वर्षांच्या युवकांवर विश्वास ठेवू शकतो का?
जगातील बहुतेक सैन्याची ताकद तरुण सैनिकांवर अवलंबून असते. सध्याच्या योजनेंतर्गत नवीन तरुणांची संख्या अनुभवी तरुणांपेक्षा जास्त असेल असे कधीही होणार नाही. भरतीच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही हे प्रमाण सैन्यात ५०-५०% असेल. म्हणजे अर्धे तरुण आणि अर्धे अनुभवी असतील.
टिप्पणी पोस्ट करा