💥 मराठा आरक्षण; 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र 'बंद'ची घोषणा - Maratha reservation; Maharashtra 'Bandh' announced on October 10

Ilovebeed Team
सप्टेंबर २३, २०२०


 मराठा आरक्षण; 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र 'बंद'ची घोषणा

💫 मराठा समाजाच्या नेत्यांनी 10 ऑक्टोबरला ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली असल्याची माहिती अध्यक्ष सुरेश पाटील पत्रकार परिषदेत दिली.


✨ यावेळी मागण्या मान्य झाल्या तर, महाराष्ट्र बंद मागे घेऊ, अन्यथा मराठा समाज 10 ऑक्टोबरला रस्त्यावर उतरणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.


👉 कोल्हापुरात मराठा गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली, यावेळी एकूण १५ ठराव करण्यात आले.


💁‍♂️ गोलमेज परिषदेतील ठराव :


▪️ सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची


▪️ मुलामुलींना शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावी 


▪️ केंद्र सरकारचा आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा.


▪️ राज्य सरकारच्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.


▪️ सारथी संस्थेसाठी 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद.


▪️ अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद.


▪️ मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह.


▪️ आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत.


▪️ आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत.


📌 दरम्यान, ठरावांची अंमलबजावणी केली नाहीतर 10 तारखेनंतर थोबाड फोडो आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.


Maratha reservation; Maharashtra 'Bandh' announced on October 10

 President Suresh Patil informed at a press conference that the leaders of the Maratha community had called for a 'Maharashtra Bandh' on October 10.

 He also clarified that if the demands are accepted at this time, we will withdraw the Maharashtra Bandh, otherwise the Maratha community will take to the streets on October 10.

A Maratha Round Table Conference was organized in Kolhapur, during which a total of 15 resolutions were passed.

 Roundtable Resolutions:

It is the responsibility of the state government to lift the Supreme Court stay

The government should reimburse the children from the current financial year

The economically weaker sections of the central government should get the benefit of 10 per cent reservation.

 The state government's mega recruitment should be postponed.

Financial provision of Rs.1000 crore for Sarathi Sanstha.

Provision of Rs.1000 crore to Annasaheb Patil Mahamandal.

Hostel for boys and girls from the Maratha community.

Crimes against protesters should be stopped immediately.

Financial assistance to families sacrificed in the agitation.

Meanwhile, if the resolutions are not implemented, there will be a Thobad Fodo agitation after the 10th.