🤔 बायोगॅस पुरवठा / दुभत्‍या जनावरांसाठी अनुदान योजना
⚡ वनक्षेत्रातील जळावू लाकडाच्‍या तोडीमुळे वनांवर होणारे दुष्‍परिणाम कमी करण्‍यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्‍या सदस्‍यांना / ग्रामस्‍थांना सवलतीच्‍या दराने बायोगॅस / स्‍वयंपाक गॅस पुरवठा/ दुभत्‍या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्षलागवडीचे संरक्षणासाठी प्रोत्‍साहन देण्यासाठी ही योजना राबविली जाते.
🧐 योजनेच्या प्रमुख अटी :
1. समितीला वर्ग करण्यात आलेल्‍या वनक्षेत्रात चराई बंदी व कु-हाडबंदी.
2. समितीला वर्ग करण्यात आलेल्‍या वनक्षेत्रातील गवत कापून लिलाव करतील किंवा शेतक-यांना वितरीत करतील.
3. समितीली वर्ग करण्यात आलेल्‍या वनक्षेत्राची आगीपासून संरक्षण करण्‍यासाठी सक्रीयरित्‍या सहभाग देणारी समिती / मागील वर्षात 2 हेक्टर क्षेत्रापेक्षा जास्‍त क्षेत्र जळीत झालेले नसावे.
4. समितीला वर्ग केलेल्‍या वनक्षेत्रात अतिक्रमण /शिकार / अवैध वृक्षतोडीस प्रतिबंध करण्यात यावा.
5. गेल्‍या वर्षात एकही नविन अतिक्रमण झालेले नसावे.
📄 आवश्यक कागदपत्रे : शासकीय योजनांच्‍या माध्‍यमातून लाभ / सवलती घेण्‍याकरिता शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेली आवश्यक कागदपत्रे.
उदा. 1. आधार कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. रहिवासी दाखला 4. बॅंकेचे पासबुक
💰 लाभाचे स्वरूप असे :
1. ज्या कुटुंबांमध्ये पाळीव जनावरे नसल्यामुळे शेण उपलब्ध नाही अशा कुटुंबांना एलपीजी गॅस कनेक्शन दिले जाते. गॅस कनेक्शनसाठी 4090/- रुपये खर्च गृहीत धरला आहे. त्यापैकी लाभार्थ्याने 25% रक्कम तसेच गॅस सिलेंडरची 25% रक्कम गॅस एजन्सीला देणे आवश्यक आहे. उर्वरीत 75% रक्कम तसेच गॅस सिलेंडरची 75% रक्कम शासनाकडून अनुदान लाभार्थ्याच्या नावे संबंधित गॅस एजन्सीला दिली जाते.
2. ज्या कुटुंबात किमान 4 पाळीव गायी किंवा म्हशी असतील, त्यांना शासनाकडून अनुदानतत्वावर 2 घन मी. बायोगॅस बांधून दिले जाते. यात लाभार्थ्याचा 25% सहभाग असून शासनाकडून 75% अनुदान मिळते.
3. किमान 4 भाकड / अनुत्पादक जनावरे विकायला तयार असलेल्या कुटुंबास एक चांगल्या जातीची संकरीत गाय (किंमत 40.000 /-) किमतीची व 4 भाकड /अनुत्पादक बैल विकायला तयार असल्यास 2 चांगल्या प्रतीचे बैल (किंमत 35,000/- रुपये) उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाकडून 50% अनुदान तत्वावर योजना राबविण्यात येते.
4. ज्या गावात किमान 50 हेक्टर शासकीय क्षेत्रावर वृक्ष लागवड केली असेल अशा क्षेत्रांना संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती त्या क्षेत्रावरील लोकांना रोपांचे संरक्षणाचे काम कुटुंबनिहाय / क्षेत्रनिहाय ठरविण्यात येते. पाच वर्षांपर्यंत रोपांची देखभाल केल्यास व त्यातील 95 % रोपे पाचव्या वर्षाअखेर जिवंत राहिल्यास कुटुंबाला रोपे लागवडीच्या दुसऱ्या वर्षापासून पाचव्या वर्षापर्यंत प्रतीमाह प्रती रोप 50 पैसे देण्यात येते.
🏢 या ठिकाणी संपर्क साधावा : समिती ज्या वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात येते.
📍 (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
टिप्पणी पोस्ट करा