✍️ आणखी एक संकट

भारतातून परदेशात जाऊन नोकरी करणा-यांची संख्या मोठी आहे. आखाती देशांत किमान तीस लाख लोक भारतीय आहेत. मजुरांपासून तंत्रज्ञांपर्यंत भारतीय व्यक्तींचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांत कच्च्या तेलाचे भाव कोसळले आहेत. जागतिक बाजारात पर्यायी इंधन स्त्रोतांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे मागणीही कमी होत चालली आहे. त्यामुळे आखाती राष्ट्रांतील अर्थव्यवस्था अडचणीत आहेत. गेल्या पाच-सहा वर्षांत तेल उत्पादक कंपन्यांनी विस्तारीकरण, संशोधन आणि विकास हे विभाग जवळजवळ बंद केले आहेत.

‘अमेरिका फर्स्ट’ नंतर आता आखाती देशांतही स्थानिकांचा विचार व्हायला लागला आहे. त्यामुळे भारतातून तिथे गेलेल्यांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता गेल्या काही वर्षांत व्यक्त झाली होती. अगोदरच भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असताना त्यात आखाती देशांतून परत येणा-यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातही कुवेतमध्ये सुमारे साडेचाैदा लाख भारतीय आहेत. कुवेत सरकारने स्थलांतरितांची संख्या सत्तर टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याची कु-हाड भारतीयांवर कोसळण्याची भीती आहे.

कुवेत, अमेरिकेसारखे देश स्थलांतरितांच्या जोरावरच प्रगती करू शकले. अमेरिकेपेक्षा कुवेतची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. त्याचे कारण त्या देशांत मूळ कुवेती नागरिकांपेक्षा स्थलांतरितांची संख्याच जास्त आहे. त्यामुळे आता सत्तर टक्के स्थलांतरितांची संख्या कमी करण्याचा कायदा कुवेतने केला आहे. हा कायदा लागू झाल्यास दहा लाख भारतीयांना कुवेत सोडून भारतात परतावे लागू शकते. या कायद्याचा परिणाम कुवेतमध्ये काम करणा-या सर्व देशांच्या नागरिकांवर होणार असला, तरी सर्वाधिक त्रास भारतीय नागरिकांना होईल. कारण तिथे परप्रांतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे.कुवेतमधील एकूण लोकसंख्येपैकी 70 टक्के लोक स्थलांतरित आहेत. कुवेत हा परप्रांतीय बहुल देश बनला आहे.

कुवेतमधील बहुतांश सेवा क्षेत्रातील तसेच तंत्रज्ञानाची कामे भारतीय लोक करतात. कुवेतची लोकसंख्या चार कोटी ऐंशी लाख असून त्यातील सुमारे साडेतीन कोटी लोक बाहेरच्या देशांतून आलेले आहेत. आर्थिक आव्हानांमुळे तेथे स्थलांतरविरोधी भावना अधिक तीव्र होत आहेत.  त्यामुळे सरकारला या समस्येवर लक्ष केंद्रित करावे लागले. त्यातूनच स्थलांतरितांविरोधी कायदा मंजूर करावा लागला. नव्या कायद्याचे स्वरुप लक्षात घेतले, तर दोन कोटी 45 लाख लोकांना त्या देशांतून घालवावे लागेल. त्याचा परिणाम तेथील सर्वंच व्यवसायांवर होण्याची शक्यता आहे. कुवेतला अजून त्याची जाणीव नाही. ज्या देशाची अर्थव्यवस्था स्थलांतरितांवर अवलंबून आहे, त्या देशांतून स्थलांतरित गेले, तर त्याचा परिणाम जसा ज्या देशातून स्थलांतरित आले, त्या देशांवर होणार आहे, तसाच तो कुवेतवरही होणार आहे.

 प्रस्तावित कायदा देशातील लोकसंख्येमधील अनिवासी भारतीयांची संख्या कमी करून लोकसंख्येच्या 15 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा विचार आहे. सुमारे आठ लाख भारतीयांना देश सोडून जावे लागू शकते, असे स्थानिक माध्यमांतून सांगितले जात आहे. या कायद्यास आतापर्यंत कुवेती संसदेच्या दोन महत्त्वाच्या समित्यांकडून मान्यता मिळाली आहे आणि अजून एका समितीने त्याला मान्यता दिली नाही. कुवेतमधील भारतीयांनी 2018 मध्ये भारतात चार अब्ज 80 कोटी रुपये पाठविले होते. त्यावरून तेथील लोकांकडून किती मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळते, हे लक्षात यायला हरकत नाही.