✍️ तणावाचे परिणाम The effects of stress

भारत आणि चीन या दोन देशांची एकूण लोकसंख्या 270 कोटींच्या घरात आहे. दोन्ही देशांत सुमारे नव्वद अब्ज डाॅलरचा व्यापार आहे. चीनची भारताला होणारी निर्यात सुमारे 68 अब्ज डाॅलरची आहे, तर भारताची चीनला होणआरी निर्यात 19 अब्ज डाॅलरची आहे. भारताची निर्यात कमी दिसत असली, तरी जगाला होणा-या निर्यातीत भारताचा वाटा 18 टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनने लडाखमध्ये केलेल्या कुरापतीचा परिणाम दोन्ही देशांच्या व्यापार उदीमावर होण्याची शक्यता आहे. लडाखमध्ये कुरापत काढण्याच्या एक दिवस अगोदरच चीनच्या एका कंपनीने पुणे जिल्ह्यात गुंतवणूक करण्याच्या करारावर सह्या केल्या. चीनच्या कुरापतीमुळे आता भारतातील नागरिक संतप्त झाले असून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या पुतळ्यांची आणि चीनच्या ध्वजाची ठिकठिकाणी होळी सुरू  झाली आहे.

चीनच्या कंपन्याच्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम निघाली आहे. स्वदेशी वस्तूंचा वापर करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. ही पार्श्वभूमी एकदा लक्षात घेतल्यानंतर दोन्ही देशांच्या व्यापारावर कसा परिणाम होईल, हे वेगळे सांगायला नको. दुसरीकडे चीनचा मुजोरपणा अजूनही कमी झालेला नाही. त्यामळे  केंद्र सरकार आणि भारतीय संस्थांकडून चिनी कंपन्यांना देण्यात आलेली किंवा मंजूर झालेली कामे रद्द करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. देशप्रेमातून हे केले जात असले, तरी त्यात भारताचेही नुकसान आहे. भारतातील अनेक उद्योगांना चीनमधून कच्चा माल येत असतो. त्यावर इथे उत्पादन करून उत्पादित मालाची निर्यात केली जात असते. त्यातून भारताला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळते. औषध उत्पादनांचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे. सत्तर टक्के कच्चा माल चीनमधन येतो आणि त्यातून तयार होणा-या औषधांवर भारताची मदार आहे. या परिस्थितीत आततायीपणे निर्णय घेणे योग्य नाही.

भारतीय उद्योगाला कच्चा माल येण्यासाठी पर्याय निर्माण केला आणि मग स्वदेशीचा आग्रह धरला, तर अधिक संयुक्तिक होईल. आता भारतीय रेल्वेने चीनच्या ‘बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिजाइन इन्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नल अँड कम्युनिकेशन लिमिटेड’ या कंपनीला दिलेले कोट्यवधी डाॅलरचे काम रद्द केले आहे. या कंपनीला कानपूर-दीनदयाळ उपाध्याय सेक्शनसाठी कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले होते. हा कॉरिडाॅर 417 किलोमीटर लांबीचा आहे. खासगी आणि सरकारी कंपन्यांनी चिनी साहित्यांच्या आयात करू नये, असे निर्देश केंद्र सरकाने दिले आहेत. मोबाइल ऑपरेटर्स कंपन्यांनीही चिनी कंपन्यांची उपयोगिता तातडीने कमी करावी, असेही सांगण्यात आले आहे.

आता दूरसंचार कंपन्यांनंतर रेल्वेनेही कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करत चीनला धक्का दिला आहे.चीनच्या कंपनीला रेल्वेने जून 2016 मध्ये हे कॉन्ट्रॅक्ट दिले होते. हे कॉन्ट्रॅक्ट 471 कोटींचे होते. या कंपनीने गेल्या चार वर्षांत फक्त 20 टक्के काम पूर्ण केलं आहे. चिनी कंपनीने करारानुसार प्रकल्पाबाबत टेक्निकल डॉक्युमेंटसारख्या लॉजिक डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जमा केलेले नाही. याशिवाय साइटवर कंपनीचा कुठलाही इंजीनिअर किंवा अधिकारी उपस्थित नव्हता, या कारणांमुळे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करण्यात येत असल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.