योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र

पंचायतराज संस्थांना त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्यास मदत करणारे अधिकारी

जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (जिल्हाधिकारी) योजनेचे जिल्हा प्रमुख,सनियंत्रण,नियोजन,निधीवाटप,प्रशासकीय मान्यता,तपासणी,माहिती समन्वयक

सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद)

• जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकास मदत
• नियोजन
• निधी
• प्रशासकीय मान्यता
• तपासणी

कार्यक्रम अधिकारी (तहसीलदार)

• प्रशासकीय मान्यता
• तहसीलमधी नियोजन
• समन्वय
• वेळेवर मजुरी वाटप
• सामाजिक अंकेक्षण
• तक्रार निवारण
• जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाच्या जबाबदा-या पार पाडण्यास ते सूचित करतील. त्याचप्रमाणे कार्य करणे.

सहकार्यक्रम अधिकारी (गटविकास अधिकारी)

• प्रशासकीय मान्यता
• पंचायत समिती क्षेत्रातील मग्रारोहयो संदर्भात सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकास त्यांच्या जबाबदा-या पार पाडण्यास ते सूचित करतील त्याप्रमाणे कार्य करणे.
• कार्यक्रम अधिका-यास मदत

कार्यान्वयीन यंत्रणा व त्यांचे अधिकारी

• जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, सह कार्यक्रम अधिकारी यांना त्यांच्या कायदेशीर जबाबदा-या पार पाडण्याकरिता मदत.

ग्रामसेवक

• ग्रामपंचायतीच्या जबाबदा-या पार पाडणे
• निधी
• अभिलेख

ग्राम रोजगार सेवक

• ग्रामपंचायतीला मदतनीस

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना–महाराष्ट्र अंतर्गत करावयाच्या कामांचे स्वरुप कामाची प्राधन्यता व अंमलबजावणी बाबत ठळक मार्गदर्शक तत्वे

अकुशल रोजगाराची पूर्तता, दिर्घकालीन टिकणारी कामे व त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावेल व कायमस्वरुपी मालमत्ता तयार होईल अशा प्रकारे योजनेची अंमलबजावणी करणे.

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत कामाचे स्वरुप व प्राधन्यता (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 2005 मधील शेडयुल 1 नुसार)
1. जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे
2. दुष्काळ प्रतिबंधक कामे (वनीकरण व वृक्ष लागवडीसह)
3. जलसिंचन कालव्यांची कामे (लघु व सुक्ष्म जलसिंचन कामासहित)
4. अनुसूचित जातीजमाती, द्रारिद्रयरेषेखालील, भुसुधार खालील व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कर्जबाजारी लहान व अल्पशेतकरी यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणारी कामे, फळझाड व भूसुधार कामे.
5. पारंपारिक पाणीसाठयांच्या योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे.
6. भूविकासाची कामे
7. पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षणाची कामे, पाणथळ क्षेत्रात चा-याची कामे
8. ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्त्यांची कामे
9. राजीव गांधी भवन
10. केंद्रशासनाशी सल्लामसलत करुन राज्यशासनाने ठरविलेली कामे.

परिशिष्ट 1 मधील अनुज्ञेय कामांच्या यादीत समाविष्ट केलेली नवीन कामे (मे, 2012)

कृषिसंदर्भातील कामे (वैयक्तिक लाभार्थी) एनएडीइपीं कंपोष्टिंग गांडूळखत तयार करणे (Vermi Composting) जैविक खते(लिक्विड बायोमॅन्युअर्स)	मत्स्यव्यवसाय अनुषंगाने कामे सार्वजनिक जमिनीवर मत्सव्यवसाय मासे सुकविण्यासाठी क्षेत्र (Fish Drying Yards) बेल्ट व्हेजिटेशन
पशुधनासंदर्भातील कामे (वैयक्तिक लाभार्थी) कुक्कुटपालनासाठी शेड शेळया बक-यांसाठी शेड कोबा करणे (Construction Of Pucca Floor) गुराढोरांकरीता युरीन टँक	ग्रामिण क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्यासंबंधीत कामे पिण्याच्या पाण्यासाठी साठवण खड्डे (Soak Pits) पिण्याच्या पाण्यासाठी पुर्नभरण खड्डे (Recharge Pits)
ग्रामिण स्वच्छतेसंबंधित कामे वैयक्तिक घरघुती शौचालये शाळेकरीता शौचालय अंगणवाडी शौचालय घन कचरा व्यवस्थापन

वार्षिक कामांचा आराखडा

ग्रामपंचायतीने ग्रामसेभेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावाच्या वार्षिक अकुशल रोजगाराच्या गरजेचा अंदाज बांधणे.

• शासनाने तयार केलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र आराखडयातील कामांची निवड, प्राध्यनता लक्षत घेऊन ग्राम पंचायतीने करणे.
• ऑक्टोबर व डिसेंबर या काळात पुढील वर्षात घ्यावयाच्या कामांना तांत्रिाक मान्यता, जिल्हा परिषदेची मान्यता इ. विहीत कार्यपध्दतीचे पालन करणे.
• जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी जिल्हा परिषदेची संपूर्ण जिल्हयाच्या आराखडयास व नियोजनास मंजुरी प्राप्त करुन घेणे व मंजूर आराखडयातील कामांना विशिष्ट क्रमांक देणे.
• वार्षिक आराखडयाचे वेळापत्रक पुढील वर्षात घ्यावयाच्या कामांची शिफारस 15 ऑगस्टच्या ग्रामसेभेत घेणे
• ग्रामसभेच्या शिफारशीप्रमाणे ग्रापंचायत कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करेल
• पंचायत समिती ग्राम पंचायतीकडून आलेले आराखडे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत अंतिम करतील
• जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी देखील कामांची शिफारस करेल व जिल्हा परिषदेकडे देईल.
• पंचायत समितीने व जिल्हा कार्यक्रम अधिका-याने शिफारस केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषद दरवर्षी डिसेंबरमध्ये जिल्हयाचा पुढील वार्षिक मजूर आराखडा मंजूर करेल.
• डिसेंबर अखेर राज्यशासनास सर्व जिल्हयांचे पुढील वर्षाचे मजूर आराखडे प्राप्त करणे.
• राज्य शासन जानेवारी महिन्यात राज्याचा जिल्हाबार मजूर वार्षिक आराखडा केंद्रशासनास सादर करेल.

MIS संकल्पना

NIC ने www.nrega.nic.in ही वेबसाईट विकसित केली आहे.

• प्रत्येक ग्रामपंचायत समितीकरिता विशिष्ट क्रमांक दिलेला आहे.
• निधीवाटप कामे, खर्चाविषयीच्या, (अकुशल व साहित्य, सामग्री (कुशल)), सामाजिक अंकेषण, मजूर उपस्थिती इ. ची सर्वतोपरी माहिती ऑनलाईन संकेतस्थळावरील विहित विवरण पत्रात भरावी लागते.
• विशिष्ट संकेतांक पुढील बाबींकरिता दिेलेले आहेत:
  1. जॉब कार्ड धारकांना 16 अंकी क्रमांक
  2. MGNREGA अंतर्गत घेतल्या जाणा-या कामांना क्रमांक
  3. हजेरीपटांना क्रमांक
  4. प्रत्येक कामाला विशिष्ट क्रमांक
• ऑनलाईन पध्दतीने माहितीचे संकलन केले जाते.
• कोणत्याही प्रकारची माहिती भरताना चूक झाल्यास अशा प्रकारची माहिती सॉफटवेअरकडून आपसूकपणे नाकारली जाते. केंद्रशासनाकडून वितरित होणारा निधी अशा प्रकारे भरल्या जाणा-या माहितीवर व त्या अधारे तयार होणा-या रिपोर्टवर अवलंबून आहे
• अलर्ट संकेतस्थळावर दाखविले जातात. देशभरातील सर्व ग्रामपंचायतीपर्यंतची कामे, मजुरांची नावे, उपस्थिती इत्यादी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

लेबर बजेट संकल्पना

योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत घेण्यात येणा-या सर्व कामांचा वार्षिक कृती आराखडा

• कार्यक्रम अधिकारी, सह कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, सहजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांच्यावर ग्रामीण पंचायतीचे लेबर बजेट तयार करुन घेण्याची जबाबदारी आहे.
• लेबर बजेट सोप्या पध्दतीने पुढीलप्रमाणे :
  1. ग्रामपंचायतीच्या हदृीमध्ये काम करण्यास इच्छिुक असलेल्या सरासरी कुटुंबाची संख्या X सरासरी दिवस X मजुरी दर (जसे सरासरी 50 कुटुंबे X 20 दिवस X संबंधित वर्षाचा मजूरी दर
• लेबर बजेट करिता व अनपेक्षित वाढीसाठी कामाचा पुरेसा शेल्फ तयार असावा.
• केंद्र शासनाकडून वितरित होणारा निधी हा लेबर बजेटवर अवलंबून आहे.

कामांची मजूरी व कार्यान्वयन

प्रस्तावित वा मंजूर आराखडयातील कामांची अंदाजपत्रके यंत्रणा वा ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाने तयार करुन घेणे.

• अंदाजपत्रकास सक्षम तांत्रिक अधिका-याने मंजूरी देणे.
• अंदाजपत्रकानुसार ज्या कामात साहित्य, कुशल, अर्धकुशल मजूरी यांचा खर्च 40 टक्क्याहून (साहित्य, साधनसामुग्री इ.) अधिक नसावा.
• अकुशल मजूरीचा भाग किमान 60 टक्के असावा.
• कार्यक्रम अधिका-याने आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना काम सुरु करण्याचे आदेश दयावेत.
1. ते देताना वार्षिक आराखडयाच्या किंमतीच्या किमान 50 टक्के खर्चाची कामे ग्रामपंचायतीमार्फत कार्यान्वित करण्याची कायदयात तरतूद.
2. नवीन काम सुरु करण्यास किमान 10 मजूर आवश्यक, सदर अट डोंगराळ व वनीकरणाच्या कामास शिथिल.
3. यंत्रणेने विहीत हजेरीपट ठेवणे.
4. झालेल्या कामाचे मोजमाप घेऊन दरपत्रकाप्रमाणे मजुरी हिशोबित करुन हजेरीपट संपल्याच्या दिनांकापासून जास्तीतजास्त 15 दिवसांच्या आत मजूरी पोस्ट वा बँकेत मजुराच्या खात्यावर जमा करणे.
5. कुशल कामे खात्यामार्फत करणे
6. कामावर कंत्राटदार न नेमणे
7. मजुरांमार्फत करता येण-या कामांकरिता यंत्राचा वापर न करणे
8. कामासंदर्भात सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायतीमध्ये व वेबसाईटवर उपलब्ध करणे
9. कामाच्या अकुशल भागाबाबत आदेशानुसार मजुरीवरील खर्च एकूण खर्चाच्या 60 टक्के प्रमाणात ठेवावा. 40 टक्के कुशल खर्चामध्ये साहित्य सामुग्री, अर्धकुशल-कुशल मजुरी यांचा समावेश आहे.

कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता

अ.क्र.	यंत्रणा	तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता
अ.	रुपये 25 लाखापर्यंत प्रत्येक कामाची किंमत (ग्रामपंचायत/ पंचायत समिती)	पंचायत समिती स्तरावरील संबंधित तांत्रिक अधिकारी	सह कार्यक्रम अधिकारी (गटविकास अधिकारी)
	शासकीय	तालुका स्तरावरील शासकीय यंत्रणा तांत्रिक आधिकारी	कार्यक्रम अधिकारी (तहसिलदार)
ब.	रुपये 25 लाखापर्यंत प्रत्येक कामाची किंमत (ग्रामपंचायत/ पंचायत समिती)	जिल्हा स्तरारावरील परिषदेचे तांत्रिक अधिकारी	सहकार्यक्रम समन्वयक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प.)
	शासकीय	जिल्हा स्तरावरील शासकीय यंत्रणा तांत्रिक आधिकारी	जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (जिल्हाअधिकारी)
टीप –सदयस्थितीत बहुतांश कामाची किंमत रु. 5 ते 12 लाखापर्यंत आहे.

कामाचे गुणनियंत्रण व दक्षता

स्वत:हून माहिती जाहीर करणे

• दक्ष्ता समिती.
• दक्षता पथकाकडून तपासण्या.
• नियमित तपासण्या व पाहणी.
• विभागीय आयुक्तांमार्फत पर्यवेक्षण, समन्वय, सनियंत्रण.
• Ombudsmanची नियुक्ती
• सामाजिक अंकेक्षण
1. पारदर्शकता
2. कामांची व इतर माहितीसह माहिती पत्रके
3. सर्व कागदपत्रे व्हाउचरसह सामाजिक अंकेषणासाठी जनतेला पाहण्यासाठी उपलब्ध.

कार्यान्वयीन यंत्रणा

ग्रामपंचायत वार्षिक आराखडयातील किमान 50 टक्के खर्चाची कामे

• पंचायत समिती
• शासकीय विभाग